जागतिकीकरण आणि दलित समाज (Globalization and Dalit Society)

Marathi Abstract: सन 1991 च्या मुक्त आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून आलेले जगातिकीकरण मुळात कुणाच्या फायद्याचे ठरणार आहे याचा अजूनही पुर्णपणे आढावा घेण्यात आलेला नाही. देशातील शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विकास व्हावा हाच जर हेतू असेल तर आर्थिक कल्याणाचे भारताचे स्वप्न पुर्ण होण्यास वेळ लागणार नाही. परंतू या मुक्त धोरणातून मुठभर लोकांचे कल्याण जोपासले जाणार असेल तर देशातील अन्य जनतेच्या भविष्यावर याचा फार दुरगामी परिणाम होणार आहे. यातून भारत आणि इंडिया संघर्ष हा अटळ राहणार आहे. समय, अंतर आणि मूल्य हîा तीन महत्त्वाच्या आयामांच्या दृष्टिकोनातून जागतिकीकरणाचा विचार केल्या जातो. त्यामुळेेच ‘‘जागतिकीकरण ही एक मिश्र संकल्पना असून त्याचा प्रभाव फार दुरवर पसरलेला आहे. हे आश्चर्य नसून त्याचे अनेक मनोभावीक अनुमान लावण्यात आले आहेत. हा विषय राजकारणात ताजा आहे, जागतिकीकरणाचा उपयोग जगातील लोकांना आर्थिक संपन्नता प्राप्त करण्यासाठी केला जातो. तर एकीकडे यावर असाही दोष लावला जातो की, यामुळेे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत.’’डाॅ. आंबेडकरांनी शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणावर भर दिला होता. परंतु मुक्त आर्थिक धोरणात शेतीचे खाजगीकरण करण्यात येऊन शेतीला कोणत्याही सोयी सुविधा सरकार देवू इच्छित नाही. सरकारने आदिवासींच्या जमिनी विक्रीला काढण्याचे नवे धोरण सुरू केले आहे. तसेच ‘सेझ’ च्या माध्यमातून सुपीक जमिनी मोठ्या कंपन्यांना मातीमोल भावाने विकल्या जात आहेत.‘‘नवीन आर्थिक धोरणापासून अपेक्षित असलेले फायदे पंधरा कोटी दलितांपर्यंत पोहचले नाहीत. प्रशासनाने मंजूर केलेला निधी दलितांसारख्या वंचित घटकापर्यंत पोहचल्याचा सबळ पुरावा अद्याप हाती आलेला नाही.’’